ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ `ਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਣਾ ਤੇ ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ, ਸਾੜ, ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ `ਚ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕੀ
ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿਵੇ ਅਜੇ ਠੰਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈ
ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਧੀ ਭਿਖਸ਼ੂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਜਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ `ਚ
ਚਾਰੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਂਨ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂ
ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ `ਚ
ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ `ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ
ਸੰਪਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ.
ਕਲਾਂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੰਸਦ
ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਂਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਂਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲ ਫਾਹੀ ਕਿਉਂ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ
ਹੋਈ ਕੌਮੀਂ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ
ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਧਾਰਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ’ `ਤੇ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਸਜਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੰਗੇ ਸਧਾਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ
ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣੇ ਅਸਾਂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ’
ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਇਨਸਾਫ ਦਾਵਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਨੋਟ ਤੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਂਨ ਕਰਦੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਂਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ
ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ
ਦਵਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਗਏ ਹਨ। ਫੋਂਨ ਸੁਣਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਦੰਗਿਆਂ `ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਓਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਕਮਜੋਰ
ਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਜਾ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਠਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ
ਸਕਦਾ।
ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ ਆਈ. ਆਰ਼
ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁੱਝ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ
ਹੈ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ? ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਂਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ
ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ
ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੌਤ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ
ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ’। ਜੇ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰ, ਗਵਾਹ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ
‘ਬੇਈਮਾਨੀ’ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰੀ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ
23% ਮੈਂਬਰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ `ਚ ਵੀ 25% ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ ਡਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੂਤਨੇਂ ਨੱਚਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ/ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ ਤੇ ਫਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਜਬਾਤ
ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ
ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਣਾਵਾਂ `ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਵੀ
ਸਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਫਾਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ
ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਂ ਬਹੁ
ਕੌਮੀਂ/ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ
ਉਸਦੀ ਮੱਝ ਹੈ।
ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ
ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਜਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜਮ ਹੈ।
ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ
ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
