ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਕਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ
ਮਨੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ
ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕਾਮਾ ਗਾਟੂ ਮਾਰੂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ
ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਲੂਕ ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ
ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ। ‘ਸਿੱਖ
ਮਾਰਗ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ 1 ਨਵੰਬਰ
2013 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ
ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਤਾ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਖ਼ਬਰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 20 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਪੋਕਸਮੈਂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ।
ਮਾਨਹਾਈਮ (ਜਰਮਨੀ), 19 ਅਕਤੂਬਰ
(ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ)-ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ
'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ) ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ 1503
ਨੰਬਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਮੁਖੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ
ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਨਿਆਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਈ ਸੋਹਣ
ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਮੁਖੀ ਦਲ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ |
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਰੋ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।
Your browser does not support the audio element.
Should
the UN recognize Canada's treatment of First Nations' people as a genocide? -
Oct 17, 2013
