ਪ੍ਰਿੰ: ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨਵਾਂ , ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ
ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਕਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਦੋ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਦੂਸਰੇ
ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਏੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ
ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ
`ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੱਟ `ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ `ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ
ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਤਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਖੇਡਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਇੰਦ੍ਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ
ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ
ਕੋਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਸਦੇ
ਰੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਣ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੁਲੀਸ ਸਟਾਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੱਤਪਰ
ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੱਥਰ ਵਿਛਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਏਨਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਏ ਗਏ
ਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੁਕਣ ਲਈ ਬਾਲਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ `ਤੇ
ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ
ਸੁਟਿਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਣ-ਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਲਾਂਸ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ
ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ
ਕੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਿਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ
ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
1984 ਦੇ ਹੋਏ ਨਰ ਸੰਘਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਏ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ `ਤੇ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਹਰੇ ਕਨੂੰਨ ਸ਼ਰੇ-ਆਮ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪੈਰੋਲ `ਤੇ
ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 12. 12. 13 ਦੀ
ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੱਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ
ਹਨ। “ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ
ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਅਜੀਤ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨ ਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ
ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਜੋ 119 ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ
ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਰਸਾ
ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗਾਲ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ
ਦਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਖਡਤਾ ਨੂੰ ਖੱਤਰਾ ਹੋਣ ਜੇਹੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ’ ਬੰਦ ਡਾ. ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 94 ਸਾਲ, ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ
ਬੰਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 84 ਸਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 76 ਸਾਲ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 73 ਸਾਲ, ਮੋਹਣ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 64, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 61 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 69 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੰਬਧਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ
ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੇਹੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 1962 ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਸੀਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਦਹਾਕਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਜੇ ਮੋਰਚੇ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਾ-ਸਬੰਧੀ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹਰ
ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਊਘੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਾਕਰੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀ
ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪਰਿਜਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਐਕਟ 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ-6
ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਬਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ
ਕੈਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੀਤੀ
ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ—ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਵੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ---ਕਪੁਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਵਸਨੀਕ 1992 ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਵੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਲ੍ਹਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੀ
ਸੰਬਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਨੂੰਨ
ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ”।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਸਤ੍ਹਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਫੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
