ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ
ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਅਟੱਲ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਪੰਜ-ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ, (ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ),
ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ
ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ।
(ਅਸਲੀ) ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1734 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ
ਇਕੱਠ ਨੇ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ (ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ
ਤੌਰ `ਤੇ) ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1748 ਵਿੱਚ 65 ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 11 ਮਿਸਲਾਂ (ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਦੇ ਜੱਥੇ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ (ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ) ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਲਈ
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਘੱਟ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ
ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਸਰਬੱਤ
ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ) ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ (ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ
ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ (ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤਿ ਅਨੁਸਾਰ) ਗਠਨ ਕਰੇ।
(ਅਸਲੀ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ
ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਦੌਰਾਨ, 17
ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਦੇ ਦਿਨ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਤੇ
ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸਨ-
“ਪੰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਿੱਖ
ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਹੈ: ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਣ
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ”। (ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗ਼ੀਰ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ, ਸਫ਼ੇ
1219-20)।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ -
“ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਡੀਫੈਂਸ, ਬਦੇਸ਼ੀ
ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ (ਡਾਕ ਤਾਰ ਆਦਿ), ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ
ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਭਾਰੀ ਗਈ” (ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਇੱਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ
ਦੂਜੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾ 285)।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਅਤੇ
ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ
ਪਈਆਂ। ਮਨੂੰਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਕਮਾਨ
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’, ‘ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ’ ਆਦਿ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ
ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋਈ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ (ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ `ਤੇ) ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਂਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲੱਗ ਪਈ
ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਨੂੰ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਲੁਧਿਆਣੇ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਲੀ
ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖਹਿੜਾ
ਛੁਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ (ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ)
ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਨਵੇਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ
ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਜੱਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ‘ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਰਾਹੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ’,
ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲੀਆਂ (ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ) ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਇਹ
ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।
1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਤੇ
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਸੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ, ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ
ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ‘ਕਤਲ’ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ’
ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ
ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ `ਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ
ਸੋਧਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ (ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ) ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ
ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ (ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ) ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿਕਰਨ
ਸ਼ਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਣ
ਲਈ, (ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ-1925 ਦੇ ਅਧੀਨ) ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਗੁਰਮਤਿ ਇਨਕਲਾਬੀ
ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ
ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ
ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ)। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ (ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ),
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ (ਵੋਟ-ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ)
ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਤੇ ਸਰਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਕੁਲਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਲੋਕਰਾਜੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਹੋਰ
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ (ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ) ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰ-ਕਰਾਰ
ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੜਕਵੀਂ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ, ਅਣ-ਐਲਾਨੀ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾ
ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ (ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ)
ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ,
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਕੂਮਤ (ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ) ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ
ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ
ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ (ਬਿੱਪਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਤੰਤਰ
ਦੀ ਬਦੌਲਤ) ਨਿਕਾਰੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ `ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ), ਸਾਂਝੇ
ਤੌਰ `ਤੇ, ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ
ਰਾਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ (ਕਾਨੂੰਨੀ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ), ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ
ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਿਆਂ
ਵਾਲੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ (ਅਸਲੀ) ਸੈਕੂਲਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਲੋਕਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋਜਹਿਦ
1920 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ `ਚੋਂ
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਸੀ। ਪਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ `ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1849 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ
ਹੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ (ਯੁਵਰਾਜ) ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ
ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਲਹਿਰ, ਬਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕੂਕਾ (ਨਾਮਧਾਰੀ) ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼
ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੱਖ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਫ਼ਰੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ (ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ
`ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਲੁੱਚੇ-ਲਫੰਗੇ ਮਹੰਤਾਂ (ਬਹੁਤੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ) ਨੂੰ 1921 ਤੱਕ
(ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ) ਖਦੇੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ ਮੱਕਾਰ ਅਖੌਤੀ
ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ (ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੇ
ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ (ਤੇ ਹੋਰ ਅਣਖੀਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ) ਨੂੰ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ।
ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ (ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ
ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਲਾਂ-ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ
ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਸਮਾਂ (
Oaths)
ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਲਾਂ-ਇਕਰਾਰਾਂ `ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ 137 `ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ) ਭਾਰਤ ਦੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ
ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜੋੜ
ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੀ 93 28 121
ਉਮਰ ਕੈਦ 2147 499 2646
ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ `ਚ ਮਰੇ 799 501 1300
ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ `ਚ ਮਰੇ 67 46 113
ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ `ਚ ਮਰੇ 91 - 91
ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ `ਚ ਮਰੇ 500 - 500
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਲ
ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ
ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ 1946 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ
ਸਟਰਾਇਕ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 20, 000 ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਠ
ਫੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ।
ਸੋ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ
`ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ
ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵ-ਪੂਰਤ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ-ਵੇਧਕ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕ-ਸੰਬੰਧਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਘਰ-ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ
ਨਾਲ ਵਸਾਈਆਂ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ,
ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ 170 ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ
ਵਿਛੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਆਪਣੇ 3 ਜਨਵਰੀ 1948
ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:
“ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮਗਰ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦਾ 40 ਫੀ
ਸਦੀ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਉੱਜੜ-ਪੁੱਜੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਹਿ-ਲਹਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਸਿੱਖ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵਸਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕਈ ਧਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਰਹਿ ਗਏ” (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਦੁੱਗਲ’ :
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਸਾ, ਪੰਨੇ 18-19)।
ਅਗੱਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਤੇ
ਮੱਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਕੌਲਾਂ-ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਸ਼ਰਮੀ `ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ
ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ `ਤੇ (ਘੱਟ
ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਕੇ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਬੈਠੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਵੇਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 26
ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਕੁਲਰ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ
ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮਾਂ (ਸਿੱਖ-ਮੱਤ, ਬੁੱਧ-ਮੱਤ ਤੇ ਜੈਨ-ਮੱਤ) ਨੂੰ ਇੱਕ
ਮਨੋਕਲਪਿਤ (ਮਨਘੜਤ) ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੱਤ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਂਣੀ
ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਕੇਮਟੀ’ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ) ਨੇ
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ
ਦੌਰ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤਿ
ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ (ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਦ ਅਫ਼ਸੋਸ! !
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ
ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ (ਕੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ) 90% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾ-ਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ
ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਰਾਜਤੰਤਰ `ਤੇ
ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ
ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ,
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਤਿਆਂ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਅਦਿਆਂ (ਰੱਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਸਮਾਂ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ,
ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਯੂ.
ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ
ਲੈ ਕੇ (ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ) ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਯੋਗ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ,
ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ
ਫ਼ੈਡਰਲ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (ਹੇਠ
ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:-
1. ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਧਰਮਾਂ (ਮੱਤਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ) ਅਤੇ ਐਥੇਨਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ
ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸੁਤੰਤਰ
ਮੱਤਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ, ਭਾਰਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (2) (ਬੀ) ਅਧੀਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ-ਮੱਤ, ਬੁੱਧ-ਮੱਤ ਤੇ ਜੈਨ-ਮੱਤ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ (ਮਨੋਕਲਪਿਤ) ਹਿੰਦੂ-ਮੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
ਨਿਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ `ਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਝ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ
ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ-ਸੂਚੀ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ)
ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਚਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ
ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ)
ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣ।
6. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਤਕਾਲ (
emergency)
ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬਾ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ (ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ)
ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
7. ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
(ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ) ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ (ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ) ਹੋਣ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ
ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਐਥੇਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ
ਪਵੇਗੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ (ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ
ਬੇ-ਤਰਤੀਬੀਆਂ) ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਮਤਾ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ) ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ-ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ
ਬਹੁ-ਕੌਮੀ, ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ, ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਦਾ ਸਮੂਹ
ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦ-ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਦਾ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ (ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ
ਲਈ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀਏ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਨੈਸ਼ਨੇਲਿਸਟ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ (ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ?) ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ
`ਤੇ ਕੋਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ੈਤਾਨ!
