ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ … (26)

ਲੈਫ਼ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ.) ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਅੰਤਿਕਾ-1

84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ `ਚ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਪੂਰੇ 29 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਰੋਪੀਆਂ `ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਤਲ ਹਮਲਾਵਰ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਰਗੀ ਅਚੁਕਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੂਆਂ `ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਆਗੂ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਡਿਜ਼ (1999 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿੱਤਰ) ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਪ੍ਰਤੀਪਕਸ਼’ ਦੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਗਠਜੋੜ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵਿਚਾਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੇ-ਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਸ਼ਿਸਟ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸਾਈਪੁਣੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਥਾਨਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. , ਅਕਸਰ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਮਰਥੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

1 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

2. ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ।

3. ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

4. ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦ’ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

5. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

6. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਾਤਿਲ ਭੀੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

7. ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਤਿਲ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜਾਕੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਹਿੰਦੂਆਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਜੋਂ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

8. ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

9. ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ, ‘ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

10. ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ `ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਆਮ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।

11. ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੂੰ ਸ਼ੁਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ-ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦਾ ਲੇਖ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਇਛਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਆਤਮ-ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ

“ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ `ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੇ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ-ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਮਰਥੱਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਕਤਲ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖਵਾਦ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਗਤੀ ਫੜ ਲਈ। ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਮਕ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ) ਮਨੋਬਿਰਤੀ `ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 1762 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਘੱਲੂਘਾਰੇ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਅਤੇ ਬੌਦਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ `ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ `ਤੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਵ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ (ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਉੱਪਰ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ) ਸਬਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ … ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਲੜਾਕਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਗ਼ਲ ਹਮਲਾਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦਇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ‘ਸਿੰਘ’ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਕਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਾਰਭੂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, … ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਖ਼ਾਲਸਾਵਾਦ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂਪਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੜਾਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਤਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ‘ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ’ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। …. ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਣ। ਦੋ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਖਾਈ `ਤੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਣਨਾਂ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੁੰਨਾਪਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ `ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ …. ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਉਸ (ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ”।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ: 03 ਨਵੰਬਰ, 2013)

ਅੰਤਿਕਾ-2

Army must resist unjust civilian orders: VK Singh

TIMES NEWS NETWROK

New Delhi: Civilian su-premacy over military that is not rooted in justice and fairness must be "resisted", Gen V K Singh told PTI in an interview on Tuesday. Gen Singh retired as the Chief of Army Staff on May 31 after a controversy-ridden tenure.

Gen Singh said he was a "firm believer" in civil supremacy over military, but that "must always be rooted in the fundamental principle of justice,, merit and fairness". The former Army chief said, "Violation of this in any form must be resisted if we are to protect institutional integrity of armed forces."

The news agency said when he was reminded that the ethos of the armed forces was to obey orders of' superiors, Gen Singh said it was to obey "correct" orders. "If the order is wrong, stand up and say that the order is wrong,'" he said. His comments come in the back-drop of his unprecedented decision to move the Su-preme Court against the government's decision to fix his official date of birth as May 10,1950, and not exactly a year later that he had claimed.

(Times of India, 6 June, 2012)

ਅੰਤਿਕਾ-3

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਟੋਰਾਂਟੋ, 26 ਦਸੰਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ‘ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖ’ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਬਰਾਮੇਲੀਆ-ਗੋਰ-ਮਾਲਟਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ‘ਦੰਗੇ’ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਨੇ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ।”

ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-2014 ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨਾ’ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਇਆ ਸ. ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 1971 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ `ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤਾਇਆ ਸ. ਗੁਰਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ `ਚੋਂ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ `ਚ ਕਿਸੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ `ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 27 ਦਸੰਬਰ, 2013)

ਅੰਤਿਕਾ-4

ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਵੱਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਏਜੰਡਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਖ਼ਾਲਸ-ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਬਣਾਉਂਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਦਕ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਬ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਧਰਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੋਯਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ-ਗ੍ਰਸਤ, ‘ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ’ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੰਮੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ‘ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ’ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਉਂਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਲੋਡ ਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਸਿੱਖ ਰਾਇਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ `ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(ਜੌਈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ: ਬੁੱਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ-ਪ੍ਰਸਤ, ਪੰਨਾ 21-23)

ਅੰਤਿਕਾ-5

‘ਲਵ-ਜੇਹਾਦ’ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਕੁੱਝ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਵ-ਜੇਹਾਦ’ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ `ਤੇ ਪੇਜ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਦੇ ਧੰਦੇ `ਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ `ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ `ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਕੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਖੱਤਰੀ ਲੜਕੀ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 2 ਲੱਖ, ਜੈਨ ਲੜਕੀ 3 ਲੱਖ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 6 ਲੱਖ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਖਤਰੀ 3 ਲੱਖ, ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ 7 ਲੱਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ 4 ਲੱਖ, ਈਸਾਈ 3 ਲੱਖ, ਬੋਧੀ ਲੜਕੀ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ: 16 ਜਨਵਰੀ 2014)

ਹਹਹ

ਅੰਤਿਕਾ-6

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੇਲ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਅਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ। ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਅਪਣਾ ਧਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਸਮਾਨ-ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ’ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ `ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਲ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ `ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਇਥੇ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰਤ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰੇ। ਪਰ, ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ! ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਮਿਸਟਰ ਮਨਿਸਟਰ, ਅਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਉ। ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ … …।”

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਭ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ--ਸਿਵਾਏ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ `ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਰਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3-4 ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਲਾਕੇ `ਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਕੇਜੀਰਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਆਪ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੇਂਦਰ ਅਥਵਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਏਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਖਰੀ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟੋਲ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਖਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ‘ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਆਕਾ’ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਮਾਤਹਿਤ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਬਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ‘ਜੀਅ ਹਜ਼ੂਰੀਏ’ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ’ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਗੁਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਸੰਪਾਦਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 22 ਜਨਵਰੀ 2014)

ਹਹਹ

ਅੰਤਿਕਾ-7

ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?

ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਗੂਗਲ `ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ--ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ `ਤੇ, ਦੁਰਭਾਵਨਾ, ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਏ, ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਮਖ਼ੌਲ, ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਅਪਣੇ ਬੋਲਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-295 ਏ, ਸੰਨ 1860 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਲ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਰਜਵੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ--ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ, ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖ’ ਵਿਦਵਾਨਾਂ `ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਹੇਠ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ-ਦਿਮਾਗ਼ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਹਿ `ਚ ਗਿਆਂ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਉਪਰ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਹੇਠ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਏ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੇ ਗਲੋਂ ਬਲਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ, ਬਗ਼ੈਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਿਆਂ, ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਮਾਂਡ `ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਪਰ, ਅਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ--ਨਮੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਲਾਲਤ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਥਾਣੇ, ਜੇਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਢਣੀ, ਕਿਸੇ `ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ‘ਉੱਚਾ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਭੌਕੀ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ--’ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਸ਼, ਗ਼ਲਤ ਇਰਾਦੇ ਹੇਠ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।

ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ-ਯੋਗ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੇਖਕ/ਵਿਚਾਰਕ/ਆਲੋਚਕ ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-- (1) ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (2) ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਦੁਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਖੋ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ/ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਲੇਖਕਾਂ/ਚਿੰਤਕਾਂ/ਵਿਦਵਾਨਾਂ `ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਥੋਪਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦ ਅਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ, ਕਲਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ‘ਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨ’, ਧਾਰਾ 295 ਏ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ‘ਕਥਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ’ `ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ, ਅਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ।

ਇਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?

ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਲੋਚਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤਕ, ਮਿਠਾਸ-ਭਰਪੂਰ, ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੁੱਖੀ, ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਹੀ ਰਚਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਹੇਠ, ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ/ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੁਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਲ ਵੇਖਿਆਂ, ਪਹਿਲੇ (ਜਾਗਰੂਕਤਾ) ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ (ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮਝਦਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ/ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਰੇ-ਗ਼ੈਰੇ ਦੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ/ਆਲੋਚਕ/ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ, ਧਾਰਾ 295 ਏ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ/ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਭ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ?

ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ--ਇਹ ਸੱਭ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ?

ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਣ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿ-ਸਵਾਰਥ, ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ `ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ, ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਛੜੇਪਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ, ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਉਸਾਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ਼ਲਫਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਹੇਠ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਅਸਮਾਜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ: ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਜੋ ਤੱਥ-ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ-ਰਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਅਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜ-ਬੋਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਸਰਾਸਰ ਬੇਵਾਕੂਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਲ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ--ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ `ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਖੌਟਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਕਿਸੇ `ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਜਿਠਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ--ਇਕ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ ਜਦ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਜਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੌਮ/ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ।

- ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110018 ਮੋਬਾਈਲ: 099711-67513 (ਸੰਪਾਦਕੀ ਪੰਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 22 ਜਨਵਰੀ 2014)

ਹਹਹ

ਅੰਤਿਕਾ-8

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਉ ਲੱਗਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਜੀ. ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਸਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਕੂ ਵਸਤਾਂ `ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤਮਾਕੂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਤਮਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਚਾਉ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਮਾਕੂ, ਬੀੜੀ, ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਮਾਕੂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 33000 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੋਲ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਟਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ `ਚ 36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਯੂ. ਪੀ. `ਚ 55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ `ਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੈਟ ਤਮਾਕੂ ਵਸਤਾਂ `ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014-15 ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਜੋ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 2015 ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13 ਬੋਤਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਖਰੀਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 65 ਤੋਂ 70 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹਿੱਸੇ ਆਏਗੀ।

ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਜਾਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਵੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 6578 ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 3579 ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ

ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਿਸੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਉ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ, ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ “ਜਲ ਪੀਉ ਜੀ” ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਂਗ “ਪੈੱਗ ਪੀਉ ਜੀ” ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 3947 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 4671 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ 724 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਅਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ, ਪਿਆਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ `ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਬਰਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਤੋਂ 20 ਰੋਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ 920 ਲੱਖ ਪਰੂਫ਼ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 950 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2013-14 ਨਾਲੋਂ 80 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 18 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਧੂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 440 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਤੋਂ 450 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤਕ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 245 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ `ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੇਠ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ‘ਧਾਰਮਕ’ ਤੇ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਭਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ `ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ `ਤੇ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ `ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧੜਾਧੜ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਤੇ ਕਾਲਜੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਚਾਉ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੁੱਗਲ, ਡਾ. ਆਸ਼ਮਾ ਸਰੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਬੀਬੀ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਢਕੌਂਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਡਲਟ ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਵੇਅ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 24 ਲੱਖ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ 9 ਲੱਖ ਐਸੇ ਬੀਮਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ `ਚ ਲੀਨ ਹਨ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2014)

---