| . |
|
ਧਾਰਣਾ
(4)
ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ( Democracy)
ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਪਰੰਤੂ,
ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬਿਬੇਕ ਨਾਲ ਬੀਚਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਕਿਉਂਕਿ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤ੍ਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾ
ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਅਤੇ
ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ! ਇਸ ਕੌੜੇ-ਕਠੋਰ ਪਰ ਸੱਚੇ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ
ਸਹਿਤ ਤਰਕਮਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤ੍ਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
(Democracy)
ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ:
Government of the people, for the people and by the people.
ਲੋਕਾਂ (ਪ੍ਰਜਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ; ਅਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ
ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਅਤੇ
ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੱਤਦਾਨ
ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ, ਸੁਸਿਖਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
5ਵੀਂ
ਸਦੀ ਬੀ: ਸੀ: ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਥਨਜ਼
(Athens) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਤਿਉੱਤਮ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ! ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਵਰਣ ਤੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ!
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੰਸਾਰਕ ਧਰਮਾਂ ਅਥਵਾ
ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ (Sectarian Religions)
ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ!
ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਰਾਜ/ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ
ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ( Legislature),
ਦੂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ (Executive
Departments), ਅਤੇ ਤੀਜੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਜਾਂ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (Judiciary)।
ਗਣਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿ ਕੇ
ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ! … … ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗ
ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਂਦੇ ਤਦ ਤਕ ਪ੍ਰਜਾ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿ
ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸੇ
ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਜਾਤੰਤ੍ਰਾਤਮਕ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ
ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ/ਕਾਨੂੰਨ
ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ, ਸਵਾਰਥੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ
ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤ੍ਰੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ, ਪਾਖੰਡੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ
ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ, ਕੂੜ-ਕਪਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਕੜਮ ਲੜਾ ਕੇ ਹਥਿਆਈ
ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ, ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ
ਤੇ ਅਯਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਘੜੇ ਅਤੇ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ
ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਥਿਤ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ) ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ
ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
(ਨੋਟ:- ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ
ਸੰਪਰਦਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਲੇਖ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਗ-ਪਗ 80
ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸੋ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗਲਪ, ਗੱਪ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ!)
ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ 1947
ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਤੀਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ
(Democratic Rule)
ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਰਈਸਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਨ
(Aristocracy)
ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਅਲਪ-ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜੁੰਡੀ-ਤੰਤਰ (Oligarchy)
ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ
ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਦਿਕ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਜਾਂ ਰਈਸਾਂ ਦੇ
ਖ਼ਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਨਾਲ ਰਈਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ
ਗਈਆਂ ਪਰੰਤੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ
ਦੇ ਕਤਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਨਾਥਤਾ (ਯਤਾਮਤ) ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ
ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ! ! ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਚਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ
ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਈਸ ਰਾਜੇ/ਸ਼ਾਸਕ ਗੱਦੀਆਂ ਹੱਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ
ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ (ਦਰਅਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ
ਸਨ ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ! !
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ
ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਅਲਾਟ
ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੀਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ……।
1950 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ
ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਦੇਸ
(Democratic Republic)
ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ! ਸਗੋਂ
ਅੱਜ ਤੀਕ, ਭੁਚਲਾਏ ਹੋਏ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਮਤਲਬੀ, ਮੱਕਾਰ
ਤੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਰਈਸਾਂ/ਅਮੀਰਾਂ/ਧਨਾਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ,
1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋੜ-ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਯੁਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ: ਸਰਕਾਰੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੰਜਿਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱੱਿਦਅਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਦੀ
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਭੜੋਲੇ (Govt.
Grain Storage Bins) ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਵਗ਼ੈਰਾ ਬਣਵਾਏ
ਗਏ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ
ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਘੂ-ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ
ਗਏ……। ਲ਼ੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇਂ ਪੈਂਤੜੈਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ
ਗੱਦੀਆਂ ਹੱਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਖਣ
ਵਾਲੇ ਡਾ: ਬੀ: ਆਰ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ! ਪਰੰਤੂ, ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਚਮਾਰ
(ਮਹਾਰ) ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ! ਸੋ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਡਤ ਜਾਤੀ ਨੀਚਤਮ ਕਹੀ
ਜਾਂਦੀ ਚਮਾਰ (ਮਹਾਰ) ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪਈ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
ਹੱਥਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ!
ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ (ਮਈ 1964)
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਿੰਚੋਤਾਣ ਬਹੁਤ
ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੇਹਾਂਤ (ਜਨਵਰੀ
1966) ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ
ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਮਿਯੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਗ਼ੈਰਾ) ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਪ੍ਰੇਮੀ ਕਪਟੀ ਸਿਅਸਤਦਾਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ
ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੂਕਰ ਹੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗ਼ਲੀਜ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ
ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ) ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ
ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਇਥੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲ਼ਾਲ ਬਹਾਦੁਰ
ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ `ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ
ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ
ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਹੱਥਿਆਈਆਂ। ਇਨਸਾਨੀਯਤ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼
ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ/ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਖੇ ਰੱਖ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਹਨ:
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ (ਰਾਜੇ) ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਜਾ
ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਰੇੜਕਾ
77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਣਆਈ ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਹੋਰ
ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਦੂਜੇ
ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ
ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਤੀਕ ਇਸ ਬਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? … …
ਭਾਰਤ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਕਪਟੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ
ਅਮਾਨਵੀ ਸ਼ੜਯੰਤਰ: ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ
(Divide and Rule) ਨੂੰ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾ,
ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੇ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ
ਧਰਮ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਵਰਣ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਤ-ਭੇਦ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਲਦਾ……
ਗੁਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ
ਅਗਸਤ 10, 2024.
|
. |