'ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ'
ਪਿਛੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਅਜ਼ਾਦ
ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਸਮੇਤ
ਕੋਈ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 21
ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਘੱਟ (ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ)
ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਤ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।" ਮਿਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 1975 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 25 ਪ੍ਰਸੈਂਟ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 12.5 ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 37 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ 12.5 ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਕੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਇਕ (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ) ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ
ਲੋਕਾਂ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ
ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਵਿਤਕਰੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਮਸੀਹਾ 'ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ'
ਜੀ ਦਾ ਇਕ ਨਾਹਰਾ ਸੀ "ਜਿਨ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ, ਉਨੀ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ।" ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿੱਸਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ
ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ
ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 'ਦਲਿਤਾਂ' ਨੂੰ ਘੱਟ
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਹੀ ਗੱਲ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ
'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। 'ਦਲਿਤ' ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਅਤੇ
ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਹੁਦੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ
ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ
ਹਨ। ਅਗਲੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ
ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਕ-ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ;
ਨਾਲੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਆਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ
ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ "ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ।" ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਕੇ
'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਦੇਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ
ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਟਰੱਸਟ, ਸੰਸਥਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ
ਵਿੱਚ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਲਾਗ
ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ,ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ (ਟਰੱਸਟ/ਸੰਸਥਾ) ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ ?
ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ
ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਹੋਰਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ
ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਹਿਨੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਾਧਨ ਰੇੜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਧਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' (ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ
ਦੀ ਢੂਈ ਨੀ ਮਾਰਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਨਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ
ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ
ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਕੇ
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਕੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਟੌਪ ਦੇ
ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ, ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ (ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਮ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਬਣਵਾਕੇ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਮੀਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੋਕਤ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ
ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ
ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ
ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਵਜਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ
ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ
ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਵਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਾਤ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤੀ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ,
ਭਿਆਨਕ 'ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਨਾਮ' ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਗੋਤ ਸਮੇਤ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਟੈਗ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ
ਵੈਸ਼ ਸੂਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਜਨ) 'ਜਨਰਲ, ਬੀ.ਸੀ, ਐੱਸੀ.ਸੀ, ਐੱਸ.ਟੀ' ਅਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ
ਜਗਾ ਬਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ,
ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ
ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰਾ
ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਕੇ 'ਜ਼ਾਤੀ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ਾਤੀ' ਰਹਿਤ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ
ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ 'ਜ਼ਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ/ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚਿਰ ਕਦੇ 'ਜ਼ਾਤ' ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ 'ਜ਼ਾਤ' ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਚਿਰ ਛੂਆ ਛਾਤ, ਭੇਦ ਭਾਵ, ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ –
'ਜ਼ਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ'
ਸਾਰੇ 'ਜ਼ਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਸਾਥੀਓ।
ਇਹ 'ਸੰਵਿਧਾਨ' ਵਿੱਚ 'ਸੋਧ' ਕਰਵਾਓ ਸਾਥੀਓ।
ਜ਼ਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਜ਼ਾਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਕਰਨ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀਓ।
ਬਹੁਤੀਆਂ 'ਜ਼ਾਤਾਂ' ਨਾਲ ਤਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਧੱਕਾ ਸਾਥੀਓ।
ਇਹ 'ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ' ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ 'ਜ਼ਾਤ' ਜੀ।
'ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ' ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ 'ਛੂਆ-ਛਾਤ' ਜੀ।
'ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਹੈ ਵਕਤੀ ਸਨਮਾਨ ਸਾਥੀਓ।
ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਥੀਓ।
ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਭੋਗ 'ਜ਼ਾਤ' ਦਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ।
ਲਵਾਓ ਪਬੰਦੀ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਗੋਤ-ਜ਼ਾਤ' ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ।
ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਬਸਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜੀ।
ਜੋ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਰੇ ਬਿਆਨ ਜੀ।
ਮੇਜਰ 'ਜ਼ਾਤ' ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਓ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਥੀਓ।
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਨ ਸਾਥੀਓ।
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ 'ਬੁਢਲਾਡਾ'
94176 42327
