ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾਂ ਰਾਜਸੀ-ਸਤ੍ਹਾ ਭੇੜ!
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ Tel.: 403-681-8689 Email: [email protected]
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਸਤੀ, ਘੜਨ-ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੂਨ-84 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਹੂਮ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ‘ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ’ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਸਰਬਉਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੂ-ਦਹਾਈ ਮਚੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ `ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਤੇ ਦਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਲੋਂ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਸ ਦੀ ਜੋ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ `ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮੇ’ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਜਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਲਈ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲਗਦੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਰੇਡੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲ਼ੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੱਦਾਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਹਾਦੀ ਜਾਹੋ-ਜ਼ਲਾਲ ਨਾਲ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ-ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ `ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ; ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ `ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਾਕਲੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਪੂਰਨ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ?
2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਲੋਂ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਓਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਲਿਖਤ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਓਹਲੇ ਖੇਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ‘ਰੀਵਾਈਵਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ’ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਹੀ ਅਗ਼ਲਾ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਪਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕੁਤਕਾ, ਬਾਦਲ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧੜੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਵਉੱਚ, ਕੂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕੁਸਕੁਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਬਾਦਲ `ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ।’
ਸ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਲੇਖ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਤੋੜਿਆ ਹੈ: ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ 1990 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੇਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ `ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ‘ਰੀਵਾਈਵਲ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ’ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਭੇੜ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ।’
ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ’ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ: ‘ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਅਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਸਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: “ਏਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਭਾਈ” ? ਏਸੇ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ “ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਓਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ……। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਏਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕੀ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ…। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਚੁਫੇਰੇ ਖਿਲਰੇ ਭੈਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੈਅ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਨੁਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਉਲਝਣ `ਤੇ ਜਰਾ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵੀਹਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ, 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1925 ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਥਿਤ 1920 ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰਸਦਤ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲ਼ੀਵਾਲ਼, ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ: ਪੰਥਕ ਸੋਚ’ ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ `ਤੇ 1926 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ…। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਹੋ ਵਧ ਗਈ…. । ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਤਲਖੀ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ…। (ਪੰਨਾ-16)
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ‘ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਾਕ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼…. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 79 `ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਸਤੰਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੱਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1 ਸਤੰਬਰ, 1979 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1980 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।’ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।’
2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ `ਚ ਡੁੱਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੱਧਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾਲ਼ੋ-ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜੀਚਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਨੁਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲ਼ੇ 40-50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਜਾਂ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਮੌਰ’ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ, 1984 ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚਲੇ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ, ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਨਵੰਬਰ, 85 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ, 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਉਪਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ 1985 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ, ਆਪੇ ਐਲਾਨੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਜੂਨ, 84: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ’ ਦੇ ਪੰਨਾ 57 ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ: ‘ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਸੱਦੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ’ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹ `ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਅ।’
ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਧੀਬੱਧ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ਼ 16 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ‘ਤੱਤੇ ਅਨਸਰਾਂ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ `ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਅਪਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਉਪਰ ਆਏ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ, 1986 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਦਿਲੀਉਂ ਆਏ ਕਮਾਂਡੋ ਦਸਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ `ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਗੋਲ਼ੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸ. ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਉਂਕੇ ਸਮੇਤ 150-200 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। (Book-Turmoil In Punjab: Before and After Blue Star: An Insider's Account by Ex IAS, Ramesh Inder Singh)
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਦੀ, ਪਰ 2 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਸ. ਬਾਦਲ, ਟੌਹੜਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ `ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਖਿਲਾਫ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ `ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ. ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 17 ਮਈ, 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਧੜੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਸਤੰਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ: ‘ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ।’ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ `ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ਼ ਆ ਰਲ਼ੇ ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਟੌਹੜਾ-ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਵੰਬਰ, 1986 ਵਿੱਚ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਕਬਜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1987-88 ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਈਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਫਿਰ 24 ਦਸੰਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨ, 1984 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ 23 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। (ਪੁਸਤਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ-ਪੰਨਾ 111-117)
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮਾਨੋ ਅੱਭੜਵਾਹੇ ਉਠ ਆਪ-ਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ `ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੜਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 11 ਫਰਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜਮ ਭਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੰਨ ਦੀ ਨੋਕ `ਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਵਾ ਲਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ, 1987 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਪੁਸਤਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ-ਪੰਨਾ 118)
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ, 1987 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਥਣ ਲਈ ‘ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਮੱਛੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲ਼ੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ `ਤੇ ਸਿੱਕਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਅ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ’ ਕਹਿ ਦਿਉ। ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਹਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ’ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਕੇ ਉਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੀਰਕਪੁਰ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤੇ ਖਾੜਕੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। (ਪੁਸਤਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ-ਪੰਨਾ 123-129)
ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ, 1988 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੇਲ੍ਹੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 9 ਮਈ, 1988 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ‘ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ 30 ਮਈ, 1988 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ 13 ਅਗਸਤ, 1988 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਸੀ। 28 ਮਾਰਚ, 1990 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ `ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੱਪਣ ਦੀ ‘ਗੁਰਤਾਖੀ’ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ…। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਸ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 9 ਜੂਨ, 1990 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਪੁਸਤਕ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ-ਪੰਨਾ 176-178)
ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜੇ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ, 1994 ਨੂੰ ਵੈਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਖਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਰਚੀ `ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 12, 1994 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਲਾਨਾਮਾ’ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਝੜ੍ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ `ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਖਤ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੱੜਪਾਂ `ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਿੱਖ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ `ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ 1985 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਤਰ ਜਥੇਦਾਰ’ ਕਿੱਧਰੇ ਸਾਲ 1979 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਨਾਲ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ `ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉਤਰ ਆਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭੈਅ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੰਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਸੀ! ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦੁਸਮਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਜੇਕਰ ਟਲ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ `ਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਨਕਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਦਲ-ਟੌਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ. ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਲੀਹਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਲ਼ਾ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਚੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ਼ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਿਤਾਬ ਉਪਰ ਅਜੀਤ ਜਲ਼ੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਬਲਾਸਫੇਮੀ (Blasphemy) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸ. ਬਾਦਲ ਕੋਲ਼ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਵਲੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ, 1999 ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ, 1999 ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੂਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ, 2000 ਨੂੰ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, 3 ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (ਫੈਕਸਨਾਮਾ) ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 4 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 29 ਮਾਰਚ, 2000 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੁੱਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ `ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਲੰਘੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ 2022 ਤੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤ੍ਹਾ `ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ?
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਪਿਛਲ਼ੇ 15-20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਜਰੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ `ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲ਼ੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਖੜੇ ਸ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ ਵਰਗੇ ਜਿਹਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਝੁਲਾ ਕੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਖਲਾਕੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਕਥਿਤ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਭਲਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਸ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ…?
