ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਸੰਵਾਦ!
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ Email: [email protected] Tel.: 403-681-8689
ਇਸ ਲੇਖ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ `ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ `ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ’ 1980 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-3 ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਡਾ. ਦਿਲਗੀਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ: ਜੋਤਿ ਅਤੇ ਜੁਗਤਿ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਫੁੱਟਕਲ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਅਕਾਲੀ-ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗ’ ( ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’, 2 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਲਿਖਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਕਾ-ਰਹਿਤ ਧੁਰੋਹਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. . . . ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਰ ਧੜਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ-ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਆੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੱਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’ ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ 4 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਮ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 1920 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਂਦ `ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ’।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਬੀਤੇ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਯੁਗ ਬਾਰੇ ਹੇਰਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ‘ਸੁਪਨੇਸਾਜ਼ ਚਿੰਤਕ’ ਮੁਢਲੇ ਚਾਰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਨਿਹਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਚੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਰਸੇ `ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਜ਼ੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ‘ਮਿੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤ’ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਜੋਕੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਪ੍ਰੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। {ਦੇਖੋ: ਤਾਰਿਕ ਫਤਹਿ ਦੀ ਕਿਤਾਬ `ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਏ ਮਿਰਾਜ਼’ (Chasing a Mirage)। ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸਾਈਅਤ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਇਸਾਈ ਜਗਤ ਦੀ ਅਮਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਹੀ ਰੋਮਨ ਪੋਪ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਪੋਪ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਾਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਥਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਭੇੜ `ਚ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਮੂਲਕ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ 1945 ਤੱਕ ਮੁੜ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-6 ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਧੜਾ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੋਢੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ਼ ਜਾ ਰਲ਼ੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਗਮਰ ਰਹੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਆਗੂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲ਼ੀਵਾਲ਼, ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ: ਪੰਥਕ ਸੋਚ’ ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ `ਤੇ 1925 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝੁਬਾਲ਼ ਆਦਿ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1926 `ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ…. । ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਤਲਖੀ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ… (ਪੰਨਾ-16)। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ: ‘15-16 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇਸ ਐਕਟ `ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ. .’। (ਪੰਨਾ-ਕ)
ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਬਾਵਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ (ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ), 25 ਜਨਵਰੀ, 1926 ਨੂੰ ਸਰ ਐਡਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, “ਹਿਜ਼ ਐਕਸੇਲੈਂਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਜੁਲਾਈ, 1925 ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ `ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਥ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰੇ’। ਬਾਵਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ `ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਤਾਈ। ਬਿਆਨ `ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1926 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧੜੇ ਦੇ 18 ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ, 1926 ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ, 1926 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ 6-7 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ’।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਥਨੁਮਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਨੁਮਾ ਪੰਥਕਤਾ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ, ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ `ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਉਲਝੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ’। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ: ‘ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ’ ?
ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ‘ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤੀ ਜੁਗਤਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਰਪੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਪਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ’। ਪ੍ਰੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ: ‘ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ-ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 1760-65 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ `ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ; ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਅਗਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ; ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ 7-8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ; 1849-1920 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ; ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੋਂਦ `ਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ; ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ/ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਾਲ਼ੀ ਏਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਉਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ `ਤੇ ਕੋਈ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ/ਹਨ? ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਤ੍ਹਾ `ਤੇ ਜੇ ਸਾਲ 1997-2002 ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 2007-2017 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ/ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ਼ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨੂੜਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋਗਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਕੰਧ `ਤੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੋਸ਼ੀਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਕਦੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ, ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ‘ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ’ ਹੇਠ ਵਾਪਿਸ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸਨ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਪੀਂਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ 2-4 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ਼ ਹਾਰ ਜਾਣ `ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ?
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਸੰਗਤੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ਼ਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਣ, ਨਿਰਣੇ ਵੀ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਮਨਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਪਾਏਦਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਪਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ! ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੌਲ਼ਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ?
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿਕਲ਼ੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਤਬਸਰਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਚਲੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ-ਪਾਸੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜੱਸ ਖੱਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂੰ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਸ਼! ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਫਸੀਲ’ ਤੋਂ ‘ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ’ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ?
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਝਾਅ ਬੜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣਿਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। …ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਨਾ ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੰਪਰਕ ਜਲੌਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ; ‘ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੇਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਖਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ’। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਭੱਤਾ ਮਿਲ਼ੇ ਜਾਂ ਆਨਰੇਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਰਸਮੀ ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ‘ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ‘ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ’ (ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਡ ਮਨਿਸਟਰ) ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰਕੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਰੋਲ਼-ਘਚੋਲ਼ਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪੰਥਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ-ਤਾਜ਼ੀ, ਸੁਤੰਤਰ-ਹਸਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ’।
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਤਖਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਆਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ’।
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਸਿਆਸੀ ਘੜਮੱਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨਾਲ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ 99% ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੂਆ-ਸਰੋਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤਨਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਖ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਵਿਧੀ, ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਵੇਂ ਚੇਤੰਨ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ `ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤਾ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ, ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਮਹਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’।
ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਲੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੋਲ਼ਾਂ ਕਲ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇ? ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਾਸ਼ਸਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ-ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ, ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਮਗਰਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸੁਝਾਅ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ-ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਿਥਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜਥੇਦਾਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਤੱਤ-ਭੜੱਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ: ‘ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋਚ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪੰਥਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵ੍ਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’। (ਪੁਸਤਕ: ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼-ਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਨਾ; 175)।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ, 2000 ਦੀ ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ: ‘ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ, 2000 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2000 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਗਲਤ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ’। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੁੱਝ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਦਲਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਿੱਥ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਕੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਪੰਨਾ 88 `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਅਜਾਰੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। …ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ’। ਰਹੀ ਗੱਲ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲ਼ਾਂ ਹੇਠੋਂ ਵਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੀ 25 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਮਿਥਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
13 ਅਪਰੈਲ, 1978 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਲੋਂ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ, ਘੁਮਾਣ, ਕਾਦੀਆਂ, ਪਟਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੈਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਸਿਲਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ, 1978 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ 14 ਅਪਰੈਲ, 1978 ਦੀ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ’ ਦੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ ਡੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮਨਿਸਟਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਮਰਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 150-200 ਦਾ ਜਥਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ‘ਰੇਲਵੇ ਕੋਲਨੀ ਬੀ’ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲੂਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ’। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1978 ਦੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1969-70 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਇਲੱਸਟਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ-ਮੈਗਜ਼ੀਨ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼-ਅਖ਼ਬਾਰ’ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ 1978 ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ਼ੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 13 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪਰੈਲ, 1980 ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰੇ, ਡੀ ਸੀ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਹਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੁਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ `ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ‘ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਜਰਨੈਲ: ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ’ ਦੇ ਪੰਨਾ 39 ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ, ‘ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ’ ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ’। ਕਾਸ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਰ ਗੱਡਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੈਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ’ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਹਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਧੜਕ ਜਰਨੈਲ: ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨੋਹਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ: ‘ਅੱਜ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੇ ਹਨ। ਦਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ `ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।
- ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ’ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਪਰੋਕਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ, ਆਪ ਦਾ ਹਿਤੂ: ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਸਿਰਸੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਤੱਤੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਖੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਸਾ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੀ ਉਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫਿਰਕਾ 1978 ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਤੋਂ 2-3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਸਨ? ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ’ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਸੰਕਟ’ `ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ/ਹਨ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁੱਖੀ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਪਰੈਲ, 1978 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਫਿਰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਹਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਛੇਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ `ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ? (ਚੱਲਦਾ)
