ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ!
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ Tel.: 403-681-8689 Email: [email protected]
ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ `ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ; ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਕਥਿਤ ਸੈਕੂਲਰ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਭਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ; ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਇਰਧ-ਗਿਰਧ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ, 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਬਚਾਈਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਰਾਜਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੀਫੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਡੀਫੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੈਰ ਗੱਡਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਸਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਏ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ-ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਊਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ `ਤੇ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਪ੍ਰਵਚਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਚਾਉਣ `ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ: ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਜੱਸ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ’। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੱਜਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ-ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਫੰਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ-ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂ ਪਸ਼ਤਾਤਾਪ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ‘ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ’ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਦੇ ਏਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਏਕਤਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ-ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ `ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1969 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਜਲਿਨਗੱਪਾ, ਕਾਮਰੇਜ਼, ਅਤੁਲਿਆ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਲ 1971-72 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 2-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ, 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੈਡੀ, ਵਾਈ ਬੀ ਚੌਹਾਨ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕੱਦਾਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੀਆ ਰੰਜਨਦਾਸ ਮੁਣਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ‘ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗਦੂਦ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ 1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਰੂਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੁੱਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ਼ੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਸੁਖਬੀਰ ਰੂਪੀ ਕੈਂਸਰ’ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਰੂਰ ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਖੁਆਰੀਆਂ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਨੁਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੋਲ਼ੀਆਂ-ਭਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਕਾਮਰੇਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਿਹਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ਼ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੋਖਾ ਹੇਰਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਰਮੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਾਦੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਂਹਦਿਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਆਇਤਾਂ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ‘ਸ਼ੈਤਾਨ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਅੱਲਾ ਖ਼ੈਰ’ ਕਰੇ!
ਆਓ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਯਨ’ ਉਪਰ 29 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ‘ਪਾਲਿਟਿਕਸ `ਚ ਭੁਚਾਲ਼’ ਕਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ; ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੇਠ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’। ਸ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਥਕ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਦੱਸਿਓ, ਪੰਥਕ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਗਲ਼ਾਂ `ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਥਮਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗਿਉਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ: ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੇ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਯਨ’ `ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ; ‘ਬਲੰਡਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਠੁਕਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਲ’, ‘ਹੋਏਗਾ ਆਦੇਸ਼, ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦਾ’, ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੇ ਨਾਟਕੀ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਟਕੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੀ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੀਨ `ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੂਹ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ’, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਗੁਗਲੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਕੀ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ’ ? ਅੱਗੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁਗਲੀ `ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਇਸਨੂੰ ਸੰਕਟ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ `ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਟੈਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਉਠ ਹੀ ਨੀ ਸਕਦੀਆਂ’। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 2 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੈਲਵਿਜ਼ਨ’ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ: ‘ਮੁੱਕਿਆ ਦੌਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ’, ‘ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਫੈਸਲਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ’। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਲਵਾ ਮੈਂ 1979 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ `ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ `ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਲ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡੀਉਜ਼ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖੋ: ‘ਉਡਾਤਾ ਹੁਕਮ ਹਵਾ `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਦਾ’, ਲਾਹ `ਤੇ ਪਾਣੀ `ਚ ਅਣਖੀ ਆਗੂ ਨੇ’, ‘ਪਾਤੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ; ਖੇਡਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ’, ‘ਦਿਖਾਤੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ’, ‘ਪਾਤੀ ਗੁਗਲੀ, ਕਰਤੇ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਘਾਗ ਪਲੇਅਰ ਗੇਮ ਦੇ’ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ; ‘ਰੌਂਅ ਸਖਤ; ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡਰ; ਕਰਨਗੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਵਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਕੜਜੱਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ `ਚ ਖੜ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਪਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ 1996 ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ ਆਦਿ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਸੁਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਉਚ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨੀ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਉਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲ਼ੀ ਪਾ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਨੁਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰੋ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਨਰੀ ਦੂਜੇ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ, ‘ਆਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਆਫ ਕੈਂਟਰਬਰੀ’, ਥਾਮਸ ਬੈਕਟ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ `ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ `ਤੇ 1163 ਤੋਂ 1170 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਰੌਲ਼ਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਸਿੱਟੇ ਕਿਤਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲ਼ੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ `ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ `ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਉਹਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਖੇਲ’ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਈ?
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ; ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਰਬਉਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ਼ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਬੋ-ਪਾਹਰਿਆ’ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਤਕੇਬਾਜੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5-5 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾੜੀਆਂ-ਚੰਗੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜ਼ਬਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਕਤਾ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਪੁਲਾਂਘ-ਇੱਕ ਉਮੀਦ’ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨੀ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ: ‘ਭੰਨਿਆ ਬੁੱਕਲ਼ `ਚ ਗੁੜ; ਚੱਕ `ਤੇ ਪਰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ’ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ: ‘ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਹੱਥ ਲਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ’। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਭੋਲ਼ੇ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲ਼ੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ; ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ’। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਖਿਉਂ ਮਿੱਠੇ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ’।
ਪਿਛਲ਼ੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ਼ੋਂ ਆਪ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਜ਼ਰ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਜਨ ਕੁ ਸਾਬਕਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਪ੍ਰੋ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਅਚਾਰੀਆ ਰਜ਼ਨੀਸ਼ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਤੀਫਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰ ਮੁਗਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ਼, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੀਰਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਭੱਟੀ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਰਬਾਈਡ ਵਰਲਡ ਚੈਨਲ’ `ਤੇ ‘ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ’, ‘ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੋਧ’, ‘ਗੁਰਬਾਣੀ `ਚ ਮਨੂਵਾਦ, ਜਾਤਾ-ਪਾਤ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਉਚੇ ਮੁਕਾਮ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਚੈਨਲ’ ਉਪਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਜ਼ੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਚੀ ਸੁਰ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਇਹ ਖੜਗਧਾਰੀ ਟੋਲਾ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਦਹੀਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਥੀ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪਰੌਠੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ `ਤੇ ਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ ਘਰਾਟ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ `ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ’ ? ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ `ਚ ਲੇਟੇ ਪਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਚੌਫਾਲ਼ ਢੱਠੇ ਪਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੂ-ਹੋ-ਦੂ ਮਿੱਧਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਰੀ ਲਗਦੇ ਹਨ’! ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਪ੍ਰੋ ਜਵਾਲ ਹਰਾਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨੈਕਸੱਸ’ (Nexus) ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ `ਚ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਗੇ?
ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਲੰਗਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਵਾਦਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ’ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੰਗਤ ਇੱਕੀ ਵਿਸਵੇ’ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕਦਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੂੜਨਾਮੇ’ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ‘ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ `ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ; ‘ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਲ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ `ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਖਤਾਂ `ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਕਿਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਵੀਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਔਕਾਤ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ `ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਿਰਮੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। (ਪੰਨਾ-79)
ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: ‘ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ‘ਟਾਡਾ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਕੋਰਟ `ਚ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ’। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਪੰਨੂੰ; ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਰ ਗਏ ਦੋ ਰਾਜਸੀ ਧੜੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਰੋ-ਜ਼ਬਰੀ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਨੁਮਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ਼ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਏਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਲ਼ਗਦਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘਾਲਣਾ ਕਿਤੇ ਸਕਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਿਥੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਰਮੌਰ ਹਨ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਸ ਸਰਬ ਉਚ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਬਉਚ ਹੋਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮਿਲ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦਿਆਨਦਤਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਭੁਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣ ਨਾਲ਼ ਕੀ ਨਿਕਲ਼ਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਹੈ?
ਲੇਖ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ 2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ‘ਹਟਣਗੇ ਪਿਛਾਂਹ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਭਰੇ ਨਵੇਂ ਕੋਣ, ਐਨ ਸਤ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ’ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲ਼ੀ ਵੀਡੀਉ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਯਨ’ `ਤੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਹੋਸਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ‘ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ-ਕੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲ਼ਾ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੇਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੇਂਦ `ਤੇ ਚੌਕਾ-ਛੱਕਾ ਲਗਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਝੱਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢੱਠਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ’। ਪ੍ਰੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਆਪਣੀ ਨਪੀ-ਤੁਲੀ ਸੰਜਮੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ `ਤੇ ਚੈਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ? ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਸੰਜਮੀ ਧਰਾਤਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ, ਪੁੱਠੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਡਿਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਿੱਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਗਲੀ ਪਿੱਚ `ਤੇ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ‘ਗੁਗਲੀ ਕਲਾ’ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਥ `ਤੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਗ ਵਾਲ਼ੇ ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ. ਬੇਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ’ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ? ਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲ਼ੀ ਬੈਲੇਂਸ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ਼ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਗਰਜ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹਵਾ `ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਘੁੰਮਾ-ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਖੇਡ ਤਿਆਗਣੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ?
ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਂਜ ਵੀ ਬਾਦਲਕੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਘਟਿਆ ਹੈ? ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1990-91 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਅਗਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਓ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੁਪਨੇਸਾਜ਼ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ; ਜ਼ਬਤ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਕੀ ਉਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ: ‘ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ `ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਸਲੇ `ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਤੀਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ’ ?
ਅੰਤਿਕਾ: ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਸੂਲ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਸਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਦ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲ਼ੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ਼ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਸਿਖਰ ਵੱਲ਼ ਧੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਗਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੌਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਸਮਾਪਤ)
