ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡਾ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ!
(ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ!)
18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਕਨੇਡੀਅਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ
ਸਨ ਕਿ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ
ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜਾਮ
ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧ
ਵਿਗੜਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ
ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਟਰੂਡੋ
ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ
ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼
ਅਜਿਹੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਜਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਲੱਭਣੇ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸੇ
ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਕਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ `ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਕਹਿ
ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ
ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ
ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਬਿਜਨੈਸ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ
ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ
ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪੋਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਓ ਸੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼
ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਰਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀ
ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿਉ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਨੇਡਾ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮੀਨਲਾਂ ਲਈ
ਸਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼
ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਨੇਡਾ
ਦੇ 41 ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 42 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਗੈਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ
ਕਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 83 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪਰਵਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਤਲਖ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਫਾਈਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
(FATF) ਕੋਲ਼ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ
ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ
ਫੰਡਿਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਨੇਡਾ `ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਲਜਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ `ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ਼
ਕਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ
ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ
ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਤੇ
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੌਪੂਲੈਰਿਟੀ ਗਰਾਫ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ
ਅਸਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ
ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ
ਹੁਣ ਵੀਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ।
ਬੇਸ਼ਕ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਜਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ
ਸਹੇੜ ਰਹੀ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ
ਹਿੱਤ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ
ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ? ਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ? ਫਿਰ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ
ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲ਼ੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ
ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ
ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ
ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ `ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ’ ਵੀ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ
ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ਼
ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ
ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। 84 ਦੇ ਦੌਰ
ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਮ
ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰੂਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ, 84 ਵਰਗੇ
ਖੂਨੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84-94 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਸ
ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ਼ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ
ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਕਹੇ? ਬੱਸਾਂ, ਟਰੇਨਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਾਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ
ਸਨ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਵਾਂਗ,
ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਖਾਂ `ਤੇ ਲਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ
ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਝ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ,
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ
ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ
ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਅੱਜ ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੇਤ ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ
ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੱਛਮੀ
ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ?
ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰੀਏ,
ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ
ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੇ,
ਜੋ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਉਤਨਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ? ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ
ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਿੱਖ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੰਗੜੇ-ਗਿੱਧੇ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ
ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚਲਾ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਲਖ
ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ
ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ, ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨਤੀਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਅਸਹਿਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ,
ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ
ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ,
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ
ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ? ਚੁੱਪ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਲ਼
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਹਾਰ (20/10/23)
email:
[email protected]
